समायोजन भएका कर्मचारीले प्रदेशको कानुन मान्नुपर्छ : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले भन्यो– ‘एउटै प्रदेश सेवा र पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये समायोजित र नयाँ भर्ना भएका भनी उत्पत्तिका आधारमा बढुवाका फरक–फरक सर्तहरू कायम राख्नुले वर्गभित्र वर्ग सिर्जना गर्छ’

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रदेशकै कानुनी सर्त मान्नुपर्ने फैसला गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासले प्रशासनिक संघीयताबारे नयाँ व्याख्या गरेको हो ।