कार्यवाहकको भरमा कूटनीति

काठमाडौँ । विभिन्न १७ वटा देशमा नेपालका लागि आवासीय राजदूत पद खाली छन् । आगामी भदौसम्ममा बंगलादेश, बहराइन, इजिप्ट, म्यानमार, फ्रान्स र ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूतको पनि म्याद सकिँदैछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराई करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना हुन लाग्दासमेत राजदूत नियुक्तिमा चासो देखाएको देखिँदैन ।

नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको, प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहार आएका कारण कतिपय मुलुकले आपसी सम्बन्ध कस्तो हुने हो भन्नेबारे आशङ्का गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजदूतमार्फत नेपाल सरकारले ती देशका आशङ्का हटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि करिब डेढ दर्जन मुलुक राजदूतविहीन भएका छन् ।

विश्वकै भूराजनीति तरल अवस्थामा पुगिरहेको बेला नेपालजस्तो देशले यसरी एकैपटक दूतावास खाली राख्नुलाई कतिपयले कूटनीतिक कमजोरीको रूपमा लिएका छन् ।

राजदूत नियुक्ति विषयमा हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै सुरसार गरेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने बताए पनि त्यो विषय अहिले सेलाएको छ । वैशाख १४ गते मन्त्रालयमा बसेको एक बैठकमा मन्त्री खनालले खाली भएको ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट राजदूत नियुक्त गर्ने धारणा राखेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीले छलफलको क्रममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने कुरा राख्नु भएको कुरा हो तर मैले बुझे अनुसार हालसम्म मन्त्रालयमा त्यसबारे विज्ञापन आह्वान गर्ने बारेमा कुनै चर्चा भएको छैन ।’

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी (क्यारियर कूटनीतिज्ञ) बाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो निर्देशिकामा कतै पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत चयन गर्ने उल्लेख छैन ।

बरु निर्देशिकामा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवको आधारमास राजदूत नियुक्ति गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

ती सहसचिवले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने हो भने नियम, कानुन पनि संशोधन गर्नेपर्ने हुन्छ । निर्देशिका तथा अन्य मापदण्ड पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यसको कुनै पनि तयारी भएको छैन ।’