खाली गरिएका पदमा 'मन्त्रालयस्तरीय नियुक्ति, पहिलेकै निरन्तरता'

रिक्त गरिएका 'राजनीतिक नियुक्ति'का सयौँ पदमा सरकारले 'प्रतिस्पर्धात्मक' तरिकाले'निस्पक्ष पदपूर्ति' गर्न सुरु गरेको जनाए पनि विज्ञहरूले भने मन्त्रिस्तरीय पदपूर्ति पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता भन्दै आलोचना गरेका छन्।

बिहीवारमात्रै नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँच जना नियुक्त भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ।

त्यसबाहेक बिहीवार नै सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्राध्यापक डाक्टर सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई दिएको छ। उनी अहिले निमित्त उपकुलपति भएका हुन्।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब १६०० पदहरू रिक्त भएका थिए।

तर एक जना पूर्व प्रशासक भने सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गत गर्न खोजिएको अहिलेको प्रक्रियाबाट हुने पदपूर्ति दाबी गरिएजस्तो निष्पक्ष नहुने र विगतका सरकारले गरेकै निरन्तरता हुने बताउँछन्।

अहिले भइरहेका र नयाँ हुने नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्ने गरी काम भइरहेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी भएसँगै यसअघिका 'राजनीतिक नियुक्ति पाएका' भनिएका सयौँ पदाधिकारी एकसाथ पदमुक्त भएका हुन्।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्र, शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय, कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनि प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन्।