जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षण जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तयारी

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि बाल सुधार गृहहरूको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास पनि मन्त्रालयको छ ।

३ जेठ, काठमाडौं । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गरिँदै छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक  तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढेको छ ।

बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका १८ वर्ष उमेर पूरा भए पश्चात बाल सुधार गृहभित्र गरेको कसुरमा सामान्य फौजदारी कानुन आकर्षण नगर्दा सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई नकारात्मक मनोबल बढ्न गएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुरूप बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न बालबालिकाले गरेको कसुरमा सजाय घटाउने लगायतका विषय प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संघीयताको मर्म बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त देखिएकाले सोही बमोजिम व्यवस्था गर्न लागिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालसुधार गृहभित्र मानव अधिकार हनन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र बालसुधार गृहबाट भाग्ने कार्यमा रोकथाम गर्ने प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य छ ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि बाल सुधार गृहहरूको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास पनि मन्त्रालयको छ ।

खुसी

दुःखी

अचम्मित

उत्साहित

आक्रोशित