राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकार भए के हुन्छ

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएका अध्यादेशलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गर्ने सूचना सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता गराएसँगै ती अध्यादेशको भविष्यबारे चासो बढेका छन्।

संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएको जानकारी दिएको छ।

राष्ट्रियसभामा आफ्नो शून्य उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्।

एक जना पूर्व सांसद तथा कानुनविद्ले चित्त नबुझेका अध्यादेश अस्वीकार गरेर बाँकीको हकमा छलफल गरेर अगाडि बढाउनु उचित हुने धारणा राखेका छन्।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेकोसहित आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका छन्।

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि चल्ने सभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।