विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

नेविसंघका नेताहरू विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)का नेताहरू विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । नेविसंघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र नेता हृदयराज मिश्रले विद्यालय संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटको विपक्षीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बनाइएको छ ।

वैशाख १३ गते संघीय सरकारका ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय उल्लेख थियो । उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै नेविसंघका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

निवेदकमा नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ अनुसार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार तथा राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाइनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

यस्तो छ रिट निवेदन:

खुसी

दुःखी

अचम्मित

उत्साहित

आक्रोशित