बालेनको आश्वासनपछि पनि कर्मचारी नेताको शङ्का, 'हिजो गल्ती भयो, तर सुधार्ने हो, खारेज गलत'

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो सरकारको कदमबाट असन्तुष्ट कर्मचारीहरूलाई मङ्गलवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् आश्वस्त पार्न गरेको प्रयासले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन।

"फेसबुकमार्फत् आश्वासन देखिएको छ, भएको अधिकार कटौती गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ,"नेपाल निजामती कर्मचारी युनिअनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालको प्रतिक्रिया छ, "यो त - अघाउन्जेल खान दिएर गोली हान्नुको कुनै अर्थ छैन, मार्ने नै हो भने भोकै मारे भयो त।"

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरिदिएपछि विभिन्न ६ वटा कर्मचारी सङ्गठनहरूले अदालत जाने घोषणा सोमवार गरेका थिए।

अध्यक्ष कटुवाल आफूहरू त्यसमा दृढ रहेको जानकारी दिए। "बोल्न र अधिकार माग्न पाउनु पर्छ, पाइराखेको अधिकार कुनै पनि देशमा खोसिएको छैन, नेपालमा हट्नु दुखद छ," उनले भने, "त्यसका लागि हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ।"

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भगवती न्यौपाने दाहालका अनुसार कानुनी परामर्श र तयारी भइरहेको छ र जतिसक्दो छिटो अदालत जाने उनीहरूको तयारी छ।

"बोल्न दे सरकार भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु भयो, उहाँले हाम्रो बोल्ने अधिकार यसरी काट्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन," उनको भनाइ छ।

कर्मचारीका संस्थाहरू अधिकार खोसेको आरोप लगाइरहेका छन्। जुन संविधान, नियम, कानुन, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अभ्यास, सन्धि र महासन्धि विपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।

तस्बिर स्रोत, facebook/निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान

तर प्रधानमन्त्री बालेनले कर्मचारीको अधिकार अध्यादेशले नखोस्ने बताएका छन्।