सपना प्रधान मल्लको पक्षमा उभियो नेपाल बार, सत्ता पक्षले 'प्रायश्चित्त' गर्नुपर्ने चेतावनी

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रधानन्यायाधीशमा भएको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न भनी दिएको बताइएको आदेशको विषयले संसद्‌देखि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनसम्ममा प्रवेश पाएको छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसदहरूले प्रशासनिक आदेशको विरोध गरेका छन् भने विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले सत्तारूढ दलका सांसदका कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल बार असोसिएशनको आकस्मिक बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कदमलाई उचित भन्दै अहिलेको कदमको सत्तापक्षले "मूल्य चुकाउनुपर्ने" चेतावनी दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका मनोजकुमार शर्माकै आदेशमा दरपीठउपरको निवेदन र रिट निवेदन दर्ता नगरिएको मल्लले आरोप लगाएकी छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पछिल्लो विकासक्रमबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। बीबीसीले सम्पर्क गर्दा प्रयास सफल हुन सकेन।

नेपाल बार असोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दुर्लभ क्षणमा उक्त अधिकार प्रयोग गरेको बताए।

"त्यस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि भएको हो। अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश वा कामु प्रधानन्यायाधीशकै हो। त्यो कर्तव्य प्रयोग गर्दाखेरी प्रशासनले त्यसलाई पालना गरेको देखिएन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।