के १०० रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार शुल्क लिन अदालतले रोक लगाएको हो?

सर्वोच्च अदालतले भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अभ्यासविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि उक्त शुल्क रोक्नेबारे केही नबोलेको अदालतका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

संविधानको धारा १६ बमोजिम नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न अदातलबाट आदेश चाहिँ भएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताएका हुन्।

सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) मा भएको अदालतले जनाएको छ।

"उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु.१०० को सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत हाल केही बोलिरहनु परेन," अदालतले भनेको छ।

"यद्यपि निवेदकहरूले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसुरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्नेबाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानुनबमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू," आदेशमा अगाडि भनिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रवार उक्त आदेश दिएको हो।