न्यायालयभित्रको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गर्न पुनको माग

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले न्यायालयभित्रको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गरी समग्र न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै सांसद पुनले न्यायालयमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याएका हुन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र उनीविरुद्ध परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद पुनले संसदीय सुनुवाइको परम्पराले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाएको उल्लेख गरे । उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन हरेक चार महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले जवाफदेही लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुनुवाइका क्रममा सांसद पुनले न्यायालयमा देखिएको नातावाद र गुटबन्दीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचार रहेको तथ्यलाई औँल्याएको स्मरण गराउँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना माग गरे ।

न्याय सम्पादनका क्रममा कतिपय अवस्थामा ‘न्यायिक मन’ को अभाव देखिएको र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अदालतको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा विगतमा आएका कतिपय विरोधाभासपूर्ण फैसलाहरूतर्फ सङ्केत गर्दै उनले यसमा अदालतको स्पष्टता खोजेका छन् ।

अदालतभित्रको आन्तरिक विकृति र जनअपेक्षाबारे बोल्दै सांसद पुनले भने, ‘१६ वटा उजुरीमा पारिवारिक नातावाद र पूर्व पदाधिकारीहरूको प्रभावका कुराहरू आएका छन् । अदालतभित्र हुने यस्ता गुटबन्दी र प्रभावलाई चिरेर कसरी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ । एकातर्फ जनतालाई न्याय दिनु छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा बाधा नपुग्ने गरी न्यायालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

देशको आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका कार्यमा अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेशका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लामो समयसम्म प्रभावित हुने गरेको भन्दै उनले न्यायालयलाई ‘विकासमैत्री’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बजेट परिचालनमा न्यायालयको स्वायत्तता र स्रोत साधनको अभावका विषयमा समेत जिज्ञासा राख्दै पुनले न्यायालयको समग्र सुधार नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यक्षमता र उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने उपयुक्त थलो संसदीय सुनुवाइ नै भएको भन्दै उनले सार्वजनिक प्रतिबद्धताको पूर्ण कदर गर्न सुझाव दिएका छन् ।