५ दशकपछि भारतमा वामपन्थी राज अन्त्य
विश्वमै पहिलोपटक लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार गठन गरेको भारतको केरला राज्यले वामपन्थीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएको छ। अब भारतको कुनै पनि राज्यमा वामपन्थीहरूको सरकार छैन।
सन् २००७ को अगस्टको गर्मीमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकार अमेरिकासँगको ऐतिहासिक परमाणु सम्झौता वार्ताको भविष्यलाई लिएर पसिना बगाइरहेको थियो। प्रस्तावित सम्झौताको उद्देश्य भारतका परमाणु केन्द्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढाउने सर्तमा परमाणु इन्धन र प्रविधिमा सहज पहुँच पुर्याउनु थियो।
समस्या के थियो भने अमेरिकाप्रति सशंकित भारतीय कम्युनिस्टहरू यस सम्झौताको विरोधमा थिए। र, त्यतिबेला उनीहरू नै भारतको सत्ता समीकरणका मुख्य हर्ताकर्ता ‘किङमेकर’ थिए।
भारतीय संसद्को तल्लो सदनमा ६२ सिटसहित उनीहरूकै समर्थनमा सिंह सरकार टिकिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अघि बढाए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी वाम मोर्चाले दिएको थियो।
यद्यपि सिंहले अन्ततः जोखिम मोल्दै संसद्मा अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउन सफल भए। कम्युनिस्टहरूको विरोधका बाबजुद सम्झौता अघि बढाइयो। तर, त्यो क्षण भारतमा वामपन्थी राजनीतिको प्रभावको उच्चतम बिन्दु थियो।
झन्डै दुई दशकपछि सोमबार त्यो प्रभाव सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेको देखिएको छ।
विभिन्न राज्यको चुनावको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार वामपन्थीहरू केरलाको सत्ताबाट बढारिएका छन्। यो दक्षिणी राज्य विश्वमै पहिलोपटक लोकतान्त्रिक रूपमा कम्युनिस्ट सरकार निर्वाचित भएको राज्य थियो र भारतमा वामपन्थीहरूको शासन रहेको यो नै अन्तिम राज्य थियो।
मुख्य राष्ट्रिय विपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ) ले १४० सिटको विधानसभामा दिउँसो ढिलोसम्म १०२ सिटमा जित वा अग्रता हासिल गरिसकेको थियो। केरलामा वामपन्थी दलहरूको गठबन्धन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एलडीएफ) ले ३५ सिटमा मात्र जित वा अग्रता कायम गरेको थियो।
यो राज्य लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीति र विचारधाराको गढ रहँदै आएको छ। सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर यसले विश्वलाई नै पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार दिएको थियो। अप्रिल १९५७ देखि जुलाई १९५९ सम्म कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (सीपीआई) ले केरलाको नेतृत्व गरेको थियो। उनीहरूले भूमि र शैक्षिक सुधार सुरु गरेपछि कांग्रेस नेता तथा भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सरकारले उक्त कम्युनिस्ट सरकारलाई बर्खास्त गरिदिएको थियो।