बजेटको बाटो: बजेटमा शिक्षण संस्था चाहन्छन् : डिजिटल शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी, निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता

संविधानले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर कुनै पनि शुल्क नलिई सञ्चालन हुने विद्यालयको संख्या शून्यप्रायः