जेन जी आन्दोलन : सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिसको अध्ययन गर्दै समिति, एक महिनामै कति सम्भव
जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यबारे गरिएका सिफारिसको अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ।
समितिलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ। समितिका अनुसार उसले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि तयार गरिरहेको छ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा बनाइएको समितिमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य छन्।
समितिका संयोजक कार्कीले समितिले अहिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको जानकारी दिए।
"सरकारद्वारा दिइएको कार्यादेशअनुसार सिफारिस गर्न अहिले हामी कार्यविधि बनाउँदै छौँ," संयोजक कार्की भन्छन्, "आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस र त्यसका आधारहरू हेरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्न दिइएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक प्रक्रिया अपनाउँछौँ।"
समितिलाई 'जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्र (सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं सुरक्षा समितिमा संलग्न निजामती कर्मचारी) को हकमा भएका सिफारिसहरू अध्ययन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम हुन सिफारिस गर्ने' जिम्मेवारी दिइएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर व्यापक बहस र विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकसहित उच्च प्रहरी अधिकृतका साथै तत्कालीन गृहसचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको विवरण अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ।
