बालेन शाह अध्यादेश विवाद : ‘एकजुट’ विपक्षीले दबाव बढाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेको साथ
एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकार बहस र विवादमा तानिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भएको विपक्षी पार्टीहरूको बैठकले अध्यादेशप्रति संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
सरकारको तर्फबाट अध्यादेश सिफारिस र त्यसको विषयवस्तुबारे औपचारिक रूपमा केही बताइएको छैन।
तर विपक्षी दलको बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस भएको खुलाएका छन्।
उनका अनुसार बैठकले ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आङ्देम्बेले सरकारको उक्त कदमलाई 'अलोकतान्त्रिक र सार्वभौम संसद्को अपमान' भनेका छन्।
"आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास?" उनले प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन्।
