३ सदस्यबाटै निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस

पदाधिकारी सिफारिस भएको ४५ दिन नाघेमा संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था पनि प्रस्तावित अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ ।

काठमाडौँ — सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार ऐनको दफा ६ मा उल्लिखित गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान र दफा ७ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ ।