नेपाली सेना: भूमिका र कार्यक्षेत्रबारेका पछिल्ला विवादका विषयहरू के हुन्
नेपालमा आमनिर्वाचनपछि गठित सरकारले कार्यभार सम्हालेयता नयाँ सरकारको कार्यको गति र शैलीको विभिन्न कोणबाट चर्चा र समीक्षा भइरहँदा नेपाली सेनाका पछिल्ला गतिविधि र उक्त निकायबाट व्यक्त प्रतिक्रियाहरूप्रति पनि चासो प्रकट भइरहेको छ।
सार्वजनिक बहस र टिप्पणी निम्त्याएका सेनाका पछिल्ला गतिविधिहरूबारे खासमा दुई थरी कोणबाट विचारहरू व्यक्त भइरहेका देखिन्छ।
एकाथरीले सेनाले अनावश्यक विवादबाट मुक्त रहन आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्। अर्का थरीले चाहिँ देशका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई बारम्बार स्वीकार गरेको राष्ट्रिय सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले काठमाण्डू उपत्यकाका केही सुकुम्बासी बस्तीका अनधिकृत घर टहरा हटाइरहँदा देशका विभिन्न जिल्लामा सैनिक गणहरूले त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूका विवरण माग्दै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेका विवरणहरू हालै सार्वजनिक भएका थिए।
त्यसको केही समयअघि सेनाले आफ्नो सङ्गठन र यसको नेतृत्वलक्षित 'तथ्यहीन सूचना एवं अभिव्यक्ति' सम्प्रेषित भएका भन्दै 'नियमित निगरानी भइरहेका' र 'त्यस्ता कार्य गर्नेहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने' उल्लेख गरेर सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो।
सेनाका यी दुई पछिल्ला कदमबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न चर्चा भइरहँदा सेनाका प्रवक्ताले संविधान र कानुनका व्यवस्थाअनुसार सङ्गठनले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको भन्दै सुकुम्बासी विवरण सङ्कलन सम्भावित विपद्को पूर्वतयारीलाई ध्यान दिएर गरिएका भनेर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
