सुकुम्बासी समस्या : बस्तीमा डोजर लगाएपछि प्रमाणीकरण गर्दै सरकार, ‘नक्कली खोज्दै’
काठमाण्डू उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका 'सुकुम्बासी बस्ती' डोजर लगाएर भत्काइएपछि सरकारले सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्ट्याउने काम अघि बढाएको छ।
विस्थापितहरू भूमिहीनका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउँदै सरकारले उपलब्ध गराएको अस्थायी आश्रयमा पुग्ने क्रम चलिरहँदा सरकारले पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर पहिचानको काम पनि गरिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार अहिले सरकार काठमाण्डू उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी व्यवस्थापनअघिको प्रारम्भिक प्रक्रियामा छ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको निकायले यसअघि गरेको अध्ययनअनुसार करिब ३,५०० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्।
"त्यसको प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ। नागरिकता नम्बरबाट मात्र सबैको विवरण नभेटिन सक्ने भएकाले तीनपुस्ते विवरणका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ," सहसचिव भट्टले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
त्यसको निम्ति सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। विभागका अनुसार मङ्गलवारसम्म ती करिब ३,५०० परिवारमध्ये करिब ५०० जना भूमिहीन सुकुम्बासी नभएको पत्ता लागेको हो।
विभागमा भूसूचना प्रविधि शाखाका हेर्ने निर्देशक गिरीशकुमार झाले भने, "आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका वा २०७६ सालपछि जग्गा बिक्री गरेकोलाई आधार बनाएर गरिएको प्रारम्भिक प्रमाणीकरणमा करिब ४९० जना [सुकुम्बासी नभएको] भेटिएका छन्।"
त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। सरकारले अहिले प्रमाणीकरण गरिरहेकाहरूको विवरण पनि पुरानो हो। त्यसैले तीमध्ये सबै अहिले नै विस्थापित नभएको र वर्तमान सरकारको आह्वानअनुसार दर्ता गर्न नगएको अधिकारीहरूको आकलन छ।
