बालेन सरकार अध्यादेश विवाद : अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको ‘अङ्कुश’ जनादेशको बेवास्ता कि विधिको रक्षा?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमतको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएपछि चर्को बहस उत्पन्न भएको देखिन्छ।
विगतमा जस्तै यस पटक पनि अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको उद्देश्य र त्यसलाई रोक्न सक्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन्।
कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका भनाइमा केही दिनमै आह्वान हुने अपेक्षा गरिएको संसद् अधिवेशनको सामना गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो बेला अध्यादेश नल्याउनु बेस हुन्थ्यो।
"संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा सरकारको जबाफदेहिताभित्र पर्ने कुरा हो," अधिकारी भन्छन्, "तर ल्याउँछु भन्छ र संविधानसम्मत छ भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ।"
यस विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेको देखिएको छ भने उनको कार्यालयले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
"अध्यादेशको अन्तर्वस्तु हामीलाई थाहा छैन। यदि अध्यादेश संविधानसम्मत छैन भन्ने लाग्छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ," वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, "तर संविधान र कानुनसम्मत छ भन्ने लाग्दछ भने उहाँले रोक्नु उचित हुँदैन।"
यसअघि पनि राष्ट्रपतिहरूले विभिन्न अध्यादेश र सिफारिसहरू रोकिदिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।
