सुकुम्बासी समस्या नेपाल : के सुकुम्बासी प्राधिकरणले निमुखालाई न्याय देला?
काठमाण्डू उपत्यकामा डोजर लगाएर घर भत्काइएपछि बासविहीन हुन पुगेकाहरू सरकारसँग सम्पर्कमा पुग्ने क्रम सोमवारसम्म जारी छ।
अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले आफूलाई भूमिहीन भन्दै पुग्नेलाई दर्ता गर्न नरोकिएको जानकारी दिए।
"अझै पनि छिटपुट रूपमा भत्काउने क्रम चलिरहेको सुनिएको छ," उनले भने, "त्यो चल्दासम्म दर्ता पनि गर्नै पर्छ।"
हालसम्म करिब दुई हजार परिवार दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।
दर्तामा संलग्न रहेको अर्को निकाय काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी प्रकृति केसीका अनुसार सोमवार पनि दर्ताको जारी रह्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बताएअनुसार दर्ता भएकामध्ये करिब ८०० जना सरकारले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन्। अरू भने दर्तापछि हालका निम्ति आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्ने भनेर फर्किएका छन्।
सरकारले कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ्ग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटेल र भक्तपुरस्थित दुई वटा सरकारी स्वामित्वको तालिम केन्द्रमा होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेखाने व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले "काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका" घरहरू डोजर लगाएर भत्काइरहेको बताएका छन्।
