वालेन्द्र शाहः एकैचोटि सयौँ राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको उद्देश्य र अर्थ के
राजनीतिक नियुक्ति पाएका सयौँ पदाधिकारीलाई एकै पटक पदमुक्त गर्ने गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमले सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग निम्त्याएको देखिन्छ।
सरकारको पछिल्लो कदमले आउँदा दिनमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
कानुन विषयका एक प्राध्यापकले यो अभ्यासले भविष्यमा सरकारहरूका लागि अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग गर्ने नजिर स्थापित गर्न सक्न जोखिम रहेको बताए।
नयाँ नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्ने गरी योजना बनिरहेको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञले बीबीसीलाई बताएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिवार 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका सयौँ पदाधिकारी एकसाथ पदमुक्त हुने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पद गुमाउनेमा विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारी रहेका छन्।
नयाँ सरकार आएपछि आफू अनुकूल राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने अभ्यास रहिआएको जानकारहरू बताउँछन्।
