सरकारी निकाय र कर्पोरेट हाउसहरू सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै, कर तिर्न आनाकानी

विराटनगर । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोतमध्ये बहाल कर पनि हो । आन्तरिक आय बलियो नभएसम्म विकास निर्माण र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ, तर कोशी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा भने कानुन र नियमलाई मुट्ठीमा राखेर ठुला कर्पोरेट हाउस र स्वयं सरकारी निकायहरूले नै कर नुबझाएर कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

एकातिर सर्वसाधारण नागरिकले घरजग्गा कर र सामान्य व्यवसाय कर तिर्न सास्ती खेपिरहेका छन् भने अर्कोतिर अर्बौंको कारोबार गर्ने ठुला अस्पताल, व्यापारिक मल र सरकारी संस्थानहरूले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ कर वर्षौंदेखि बुझाएका छैनन् । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा ‘बहाल कर स्थानीय तहलाई नै बुझाउनू’ भनी परमादेश जारी गर्दासमेत यी संस्थाहरूले अदालतको आदेशको धज्जी उडाउँदै कर तिर्न खुल्लमखुला अटेरी गरिरहेका छन् ।

ठुला करदाताको यही दादागिरीका कारण विराटनगर महानगरपालिकाको राजस्व सङ्कलनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक बन्न पुगेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, सशर्त अनुदान लगायतका शीर्षक छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको आन्तरिक राजस्वतर्फ महानगरले सुरुमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर बजारको अवस्था र ठुला करदाताको अटेरीपन देखेपछि महानगर आफ्नो लक्ष्यबाट पछि हट्न बाध्य भयो र त्यसलाई संशोधन गरेर १ अर्ब १० करोडमा झारियो ।

लक्ष्य घटाउँदा पनि राजस्व सङ्कलनको यथार्थ भने निकै भयावह छ । विराटनगर महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखाका प्रमुख सरोजकुमार गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १६ गतेसम्म जम्मा ३७ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ । ‘यसपालि आन्तरिक राजस्वको संशोधित लक्ष्य ११० करोड हो, तर वैशाख १६ सम्म उठेको भनेको जम्मा ३७ करोडमात्रै हो,’ महाशाखा प्रमुख गौतमले भने, ‘यो समय अवधिमा गत वर्ष पौने २ करोडभन्दा बढी अर्थात् साढे ३८ करोड जति उठेको थियो । गत वर्षको कुल राजस्व नै ६३ करोडमात्र उठेको थियो । यसपटक झन् ओरालो लागेको छ ।’

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर संघीय सरकार (अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग) ले २०७४ सालमा पत्र काटेर ठुला करदाताको संस्थागत बहाल कर आफैँले उठाउने निर्णय ग¥यो ।

संघको उक्त हस्तक्षेपविरुद्ध विराटनगर महानगरपालिका २०७६ असोज २८ गते अदालत गयो । तत्कालीन उपप्रमुख तथा स्थानीय तह राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक इन्दिरा कार्कीको तर्फबाट उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो । लामो कानुनी लडाइँपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८२ जेठ २० गते महानगरपालिकाकै पक्षमा फैसला सुनायो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७४।१२।१२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले काटेका पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै संविधान र उल्लिखित कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार रहेको घर बहाल कर सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनै पनि अवरोध नगर्नु, नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहाल कर असुल गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि महानगरको आन्तरिक आयमा वार्षिक २० करोड रुपैयाँ थपिने अनुमान थियो । त्यही अनुमानका साथ राजस्वको लक्ष्य पनि निर्धारण भयो, तर कानुनलाई अवज्ञा गरिरहेका ठुला करदाताले सर्वोच्चको आदेशलाई समेत टेरेका छैनन् । राजस्व प्रमुख गौतमले भने, ‘अदालतको फैसला आइसकेपछि कानुनी रूपमा उनीहरूले स्थानीय तहलाई नतिर्ने कुनै आधार छैन, तर उनीहरू मुखै खोलेर हामी संघीय सरकारलाई नै दिन्छौँ, स्थानीय तहलाई दिँदा हामीलाई फाइदा हुँदैन भनेर आनाकानी गरिरहेका छन् । यो सरासर कानुनी उल्लङ्घन र नटेरेको अवस्था हो ।’

विराटनगरमा कर नतिर्ने दादागिरीमा सबैभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रका ठुला संस्थाहरू छन् । त्यसमध्येको एक हो– नोबेल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल । नोबेलले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने संस्थागत बहाल करको सूची निकै लामो छ ।