‘वडा पनि टुक्र्याउन पाउनुपर्छ’
स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र स्तरवृद्धिका विषय यतिबेला फेरि चर्चामा छ । सरकारले स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर र स्तरवृद्धिका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको र सुशासन मार्गचित्रमा स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०० हाराहारीमा झार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो । तर, कतिपय स्थानीय तहले आफूलाई अपायक परेको भन्दै वडा वा बस्तीको सीमा हेरफेर गर्न सिफारिस गरे पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै केन्द्रबाट ती काम रोकिँदै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, जनतालाई पायक पर्ने गरी स्थानीय तहको सिमाना कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ र यसमा कानुनी तथा प्राविधिक चुनौती के छन् भन्ने विषयमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
यो मापदण्डको बारेमा सरकारले ल्याएको मस्यौदालाई हामीले सकारात्मक रूपमै हेर्नुपर्छ । नीतिगत सुधारका लागि ल्याइने कुराहरू सकारात्मक नै हुन्छन् । तर, मापदण्डको सवालमा सबैसँग व्यापक अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको छैन ।
सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरीकन ल्याइएका कुराहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने वा सबै सर्तहरू पूरा हुने अवस्था छैन । त्यसैले स्थानीय तहको संरचनालाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या झार्ने भनेको वास्तवमा संरचनाको स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने हो । जस्तै, साना गाउँपालिकाहरू छन् भने तिनलाई गाभेर नगरपालिका बनाउने, नगरपालिकाहरूलाई जोडेर उपमहानगरपालिका बनाउने र उपमहानगरपालिकाहरूलाई महानगरपालिका बनाउने नै हो । यसरी जाँदा स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहको समग्र सङ्ख्या घट्न जान्छ र साइज पनि बढ्छ ।
मापदण्ड पूरा गरेका, संरचनागत रूपमा सहरी विकास भइसकेका र आर्थिक रूपले सक्षम गाउँपालिकाहरूलाई नगरपालिका वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरमा लग्दा हुन्छ भन्ने धारणा हाम्रो पनि हो । तर, यसको लागि राजनीतिक रूपले नै राष्ट्रिय स्तरमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुनुपर्छ ।
कानुनी हिसाबले सङ्घीय संसद्ले नै यी कुराहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सहमति नभए पनि सरकारले सकेजति अपग्रेड गर्दा हुन्छ । जहाँको प्रक्रिया पुगेर आएको छ र सम्भव छ, त्यस्ता पालिकालाई स्तरवृद्धि गराउनुपर्छ ।
भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका र पूर्वाधार जोडिएका तुलसीपुर–घोराही वा बुटवल–भैरहवा जस्ता सहरहरूलाई जोडेर एउटै ठुलो संरचना बनाउँदा विकास निर्माण र स्रोत परिचालनमा खासै फरक पर्दैन, बरु राम्रै हुन्छ । तर यस्तो गर्नका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू वा स्थानीय सरकार कत्तिको इच्छुक छन् भन्ने कुरा त्यहाँको अवस्थामा निर्भर हुन्छ ।
हाम्रो उपमहानगरपालिकाको हकमा हामी यसका लागि तयार नै छौँ । तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरिहालेका छैनौँ । यो एउटा राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ पक्कै पनि हो । तर हामीले हाम्रो तर्फबाट नगरसभाबाटै पास गरेर सङ्घमा पठाउने वातावरण भने अझै बनिसकेको छैन ।
यसमा डर भन्दा पनि नागरिकको चाहनाको कुरा मुख्य हो । हामीले सबैको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । यो राज्य भनेको सिङ्गो नागरिकहरूको हो, त्यसैले नागरिकको भावनालाई सर्वोपरि राखेर मात्र कुनै पनि निर्णय लिनुपर्छ । उनीहरूसँग पर्याप्त सुझाव नलिईकन हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै माथिबाट निर्णय लाद्नु हुँदैन । भोलि बिना तयारी स्तर वृद्धि गरियो भने नागरिकले हामीलाई करको आर्थिक भार पर्यो, ठुलो संरचनाले गर्दा हामीले विकास निर्माणमा अपनत्व पाएनौँ र समस्यामा पर्यौँ भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
