नागरिक समाजका प्रतिनिधिले भने- ‘सरकारले हैकमी शासन अभ्यास तुरुन्त रोकोस्’

सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग, संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास तथा संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।