सम्पत्ति छानबिन आयोग: पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका साथै न्यायाधीश, कूटनीतिज्ञ र सुरक्षा अधिकारीसमेतलाई पनि छानबिन गर्ने अधिकार
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विक्रम सम्वत २०६२/६३ यता सत्तामा रहेका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूका साथै पूर्व न्यायाधीशदेखि पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार उजुरी परेको खण्डमा आयोगले बहालवाला सैनिक अधिकारीहरू र पदमा बहाल न्यायाधीश अनि कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य अधिकारीहरूका हकमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेपछि यसै महिनाको सुरुमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उक्त ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए।
एक वर्षको समय पाएको आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखी २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म पदमा बहाल पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण 'सङ्कलन, पुस्ट्याईँ र छानबिन गर्ने' र दोस्रो चरणमा विक्रम सम्वत २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठन गरेको आयोगलाई विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवानिवृत भएका वा हटिसकेका पदाधिकारीहरू र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश वा विदेशमा रहेका सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गरेको खण्डमा सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्र विवरण उपलब्ध वा यकिन गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
