राजनीतिले गियर बदल्यो, अब निजी क्षेत्रले पनि पुरानो बानी भुल्नुपर्छ
नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा अहिले एउटा आधारभूत र युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ । केही महिना अगाडिसम्म मात्रै पनि फ्रान्समा ३६ वर्षका ग्याब्रियल अटलले दमदार रूपमा देश हाँकेझैँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि युवा पुस्ताले यसरी हस्तक्षेपकारी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छन् भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन्, तर काम भइरहेको छ ।
३६ वर्षे प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गरिरहँदा मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा वृद्ध भनेको ५० वर्ष नाघेको सदस्य रहेको अवस्था छ । हिजोसम्म हाम्रो समाज र राजनीतिको भाष्य ८० वर्ष नपुगी, कपाल नफुलाई वा लौरो नटेकी कोही पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ नेता हुनै सक्दैन भन्ने थियो । आज त्यो भाष्य भत्किएको छ ।
राजनीतिमा आएको यो असाधारण पुस्तान्तरण र उमेरगत परिवर्तन अनुहारको परिवर्तनमात्र होइन । यो शासकीय शैली, नियत र कार्यसंस्कृतिको सम्पूर्ण सिफ्ट हो । यो अभूतपूर्व परिवर्तनलाई निजी क्षेत्र र समग्र समाजले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
राजनीतिमा हिजोको त्यो ढिलासुस्ती, यथास्थितिवाद र सेटिङको युग समाप्त हुँदैछ । अब काम गर्ने गति, सोच र प्रविधि बदलिएको छ । जब देशको राजनीतिक नेतृत्वले पुरानो माइन्डसेट त्यागेर नयाँ बाटो समातिसकेको छ । हाम्रा उद्यमी, व्यवसायी र समग्र निजी क्षेत्रले पनि हिजोको अभ्यस्त बानीलाई त्याग्नै पर्छ ।
हाम्रा सभापति रवि लामिछानेले बारम्बार भन्नुहुन्छ, ‘अब सिक्नेमात्र होइन, पुराना गलत कुराहरू भुल्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ ।’
राजनीतिमा आएको यो फन्डामेन्टल सिफ्टसँगै अब अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ गियर बदल्ने बेला आएको छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र नै हो भन्ने कुरामा यो सरकारलाई कुनै शङ्का छैन । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘प्रिचिङ टु द क्वायर’ अर्थात् जो आफैँ जानकार छ, उसैलाई उपदेश दिनु । निजी क्षेत्रको महत्त्व कति छ भनेर मैले बुझाइरहनु पर्दैन । सरकारले एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी तर यथार्थपरक लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (करिब १३० खर्ब रुपैयाँ) को बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चुनाव लड्दै गर्दा र रास्वपाले बाचापत्र लेख्दै गर्दा यो माइलस्टोन तय गरेका हौँ, तर यो १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र राज्य संयन्त्रले मात्रै बनाउन सम्भव छ त ? किमार्थ छैन । आज सरकारले ल्याउने बजेटको आकार १९–२० खर्बको हुन्छ, जसमा मुस्किलले १६ खर्ब खर्च हुन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार आजका दिनमा ५४–५५ खर्बको छ । आगामी वर्ष ६–७ प्रतिशतको वास्तविक वृद्धि र मूल्यवृद्धि समेत जोडेर १२ प्रतिशतको नोमिनल वृद्धि हासिल गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र ७४ देखि ७५ खर्बको पुग्नेछ । यो ७४ खर्बको अर्थतन्त्रमा सरकारले खर्च गर्ने त्यही १६–१७ खर्बमात्रै हो ।
बाँकी ५५ खर्बभन्दा बढीको योगदान विशुद्ध रूपमा निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई अर्थतन्त्रलाई अर्को उचाइमा लैजान असम्भव छ । त्यो वर्तमान सरकारले राम्ररी बुझेको छ ।
