लिपुलेक : चर्कँदो विवादमा भारतले उद्धृत गरेको सन् १९५४ मा के भएको थियो? नेपालले के गर्न सक्छ
कैलाश मानसरोवर जान पाउने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि यो वर्ष लिपुलेक पास प्रयोग हुने दिल्लीले बताएपछि नेपाल-भारतबीच सो क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: एकपटक चर्किएको छ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सस्मित पोखरेलले 'विवाद' भएकैले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको बताएका छन्। "त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ," उनले सोमवार पत्रकारहरूसँग भने।
त्यसबारे बोल्ने क्रममा ३ मेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो अडान "एकैखाले र स्पष्ट" रहेको बताउँदै उक्त बाटो हुँदै "सन् १९५४ देखि मानसरोवर यात्रा हुने गरेको" जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले हालै लिपुलेक हुँदै ५० जना भारतीयहरू सम्मिलित १० वटा टोली कैलाश मानसरोवर तिर्थयात्रामा जुनदेखि अगस्ट महिनामा जान लागेको घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पटक पुन: विवाद उत्पन्न भएको हो।
दिल्लीले पछिल्ला कैयौँ वर्षदेखि सन् १९५४ को एप्रिल २९ मा भएको भारत-चीनबीचको पञ्चशील सम्झौता उल्लेख गर्ने गरिएको पाइन्छ।
औपचारिक रूपमा 'भारत र चीनको तिब्बत क्षेत्र बीचको व्यापार तथा अन्तरक्रियासम्बन्धी सम्झौता'ले दिल्ली र बेइजिङबीच सात दशकअघि सहअस्तित्वका पाँच बुँदा उल्लेख गरिएका छन्।
तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपालको नापी विभागका दुईजना पूर्वमहानिर्देशकहरूले सन् १९५४ को समझदारीको औचित्य नरहेको भन्दै त्यसलाई आधारका रूपमा राखिराख्न नमिल्ने बताउँछन्।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने लिपुलेकको विषय भारतले पनि विवादित भूमिका रूपमा स्वीकारेको भए पनि त्यसमाथि प्राथमिकतासाथ कहिल्यै छलफल हुन नसकेको बताउँछन्।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको जनाएको थियो।
